आज के समय में बेरोजगारी युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। खासतौर पर प्राइवेट सेक्टर में पहली नौकरी करने वाले युवाओं को करियर की शुरुआत में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को पहली नौकरी पर आर्थिक मदद देना और कंपनियों को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का बजट रखा है, जिससे देशभर के करीब 3.5 करोड़ युवाओं को सीधा लाभ मिलेगा।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 क्या है?
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना केंद्र सरकार की एक नई रोजगार प्रोत्साहन योजना है। इसके तहत प्राइवेट सेक्टर में पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सरकार की ओर से ₹15,000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो किश्तों में दी जाएगी – पहली किश्त 6 महीने नौकरी पूरी करने के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने नौकरी जारी रखने व वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पूरा करने के बाद।
इस योजना का दूसरा हिस्सा कंपनियों के लिए है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को प्रत्येक नए कर्मचारी पर सरकार की ओर से ₹3,000 प्रतिमाह तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सब्सिडी 2 साल तक दी जाएगी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यह लाभ 4 साल तक मिल सकता है। इस तरह यह योजना न केवल युवाओं को आर्थिक सुरक्षा देती है बल्कि कंपनियों को भी ज्यादा भर्ती करने के लिए प्रेरित करती है।
यह भी पढ़े :- pmaymis.gov.in List
योजना का उद्देश्य
इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य युवाओं के लिए नए रोजगार अवसर पैदा करना और प्राइवेट सेक्टर में रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को शुरुआती समय में आर्थिक मदद मिले, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और लंबे समय तक नौकरी में टिके रहें।
इसके अलावा, योजना का मकसद उद्योगों को भी समर्थन देना है। कंपनियों को प्रति कर्मचारी सब्सिडी देकर ज्यादा नौकरियां पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यह योजना रोजगार, कौशल विकास और वित्तीय साक्षरता को एक साथ जोड़ती है। इससे न केवल युवाओं को फायदा होगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 Overview
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 |
| शुरू करने की तारीख | 15 अगस्त 2025 |
| लागू करने वाला विभाग | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) |
| लाभार्थी | पहली बार प्राइवेट नौकरी करने वाले युवा और नियोक्ता |
| लाभ | युवाओं को ₹15,000 और नियोक्ताओं को ₹3,000/माह तक |
| अवधि | 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 |
| बजट | ₹1 लाख करोड़ |
| लक्ष्य | 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार |
योजना का लाभ (Benefits)
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- यह राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी।
- कंपनियों को प्रति नए कर्मचारी पर ₹3,000 प्रतिमाह तक की सब्सिडी दी जाएगी।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनियों को यह लाभ 4 साल तक मिलेगा।
- योजना से करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
- युवाओं को वित्तीय साक्षरता और बचत के लिए प्रेरित किया जाएगा।
यह भी पढ़े :- Modi 3.0 Pradhan Mantri Awas Yojana
पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- लाभ केवल पहली बार प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं को मिलेगा।
- EPFO में पंजीकृत कर्मचारी ही पात्र होंगे।
- मासिक वेतन ₹1 लाख तक होना चाहिए।
- लाभ केवल उन नौकरियों के लिए मिलेगा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच शुरू होंगी।
- कम से कम 6 महीने तक नौकरी करना जरूरी होगा।
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक खाता विवरण (आधार से लिंक)
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- रोजगार से जुड़ी जानकारी (जॉइनिंग लेटर/कॉन्ट्रैक्ट)
- EPFO/UAN नंबर
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- नौकरी मिलने के बाद कंपनी द्वारा EPFO पोर्टल पर कर्मचारी का विवरण दर्ज किया जाएगा।
- कर्मचारी का UAN नंबर जनरेट और आधार से लिंक होना जरूरी है।
- नियोक्ता (कंपनी) को EPFO पोर्टल पर नए कर्मचारी की जानकारी सही-सही भरनी होगी।
- कर्मचारी की सैलरी, जॉइनिंग डेट और बैंक डिटेल्स दर्ज करनी होंगी।
- डेटा वेरीफिकेशन के बाद पहली किस्त 6 महीने बाद कर्मचारी के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- दूसरी किस्त 12 महीने नौकरी पूरी करने और वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम पास करने के बाद मिलेगी।
यह भी पढ़े:- पीएम ग्रामीण आवास योजना
योजना से मिलने वाले रोजगार अवसर
यह योजना युवाओं को पहली नौकरी के लिए प्रोत्साहित करेगी। इससे प्राइवेट कंपनियां ज्यादा भर्ती करेंगी क्योंकि उन्हें भी प्रति कर्मचारी सब्सिडी मिलेगी। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और MSME उद्योगों में नए रोजगार अवसर तेजी से बढ़ेंगे। 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य न केवल बेरोजगारी कम करेगा बल्कि देश की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाएगा। यह योजना युवाओं को स्थायी नौकरी की ओर ले जाएगी और उन्हें लंबे समय तक नौकरी में टिकने की आदत डालेगी।
प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना 2025 का लाभ उठाने की प्रक्रिया
इस योजना का लाभ लेने के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं है। जब कोई युवा अपनी पहली नौकरी जॉइन करता है तो कंपनी सीधे EPFO पोर्टल पर उसका विवरण भरती है। कर्मचारी का आधार लिंक बैंक खाता और UAN नंबर होना जरूरी है। अगर सभी जानकारी सही होगी तो सरकार 6 महीने बाद पहली किस्त और 12 महीने बाद दूसरी किस्त सीधे खाते में ट्रांसफर कर देगी। कंपनी को भी प्रोत्साहन राशि तभी मिलेगी जब वे लगातार तय समय तक नए कर्मचारियों को नौकरी पर रखें और EPFO पोर्टल पर सही डेटा अपडेट करें।
Contact Details
- आधिकारिक पोर्टल: https://www.epfindia.gov.in
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-118-005
- ईमेल: support@epfindia.gov.in
यह भी पढ़े:- PM Awas Yojana Gramin List
FAQs
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
यह केंद्र सरकार की नई योजना है जिसके तहत पहली बार प्राइवेट नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 और कंपनियों को प्रति कर्मचारी ₹3,000 तक का लाभ मिलेगा।
इस योजना से कितने युवाओं को फायदा होगा?
करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा।
क्या इसके लिए आवेदन करना होगा?
अलग से आवेदन नहीं करना है। नौकरी जॉइन करते समय कंपनी EPFO पोर्टल पर जानकारी दर्ज करेगी।
किसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा?
जिनका वेतन ₹1 लाख से ज्यादा है या पहले से EPFO में पंजीकृत कर्मचारी हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
यह योजना कब तक चलेगी?
यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक मान्य होगी।